डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के पहले ऐसे प्रेसिडेंट बन गए indianstoryno1

 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ता लोग इन तीनों अलग-अलग इलेक्शंस के लिए अलग-अलग पार्टीज के कैंडिडेट्स के लिए वोट कर सकते हैं 2024 के चुनाव से पहले रिपब्लिकंस के पास हाउस में 222 सीट्स थी डेमोक्रेट्स के पास 213 थी ऑलरेडी रिपब्लिकंस के पास मेजॉरिटी थी क्योंकि 2 साल पहले जो इलेक्शन हुई थी 2022 की इलेक्शंस उनमें एक्चुअली रिपब्लिकन पार्टी को ज्यादा सीटें मिली थी इन इलेक्शंस में अब दोबारा रिपब्लिकन पार्टी को मेजॉरिटी मिलती हुई दिख रही है काउंटिंग अभी चल रही है तो एग्जैक्ट नंबर्स नहीं बताए जा सकते कई दिन लग जाते हैं काउंटिंग खत्म करने में दूसरा सेनेट पर आए तो यहां टोटल में 100 मेंबर्स होते हैं अमेरिका की हर स्टेट से दो सेनेटर्स को चुना जाता है यहां पर कोई पॉपुलेशन नहीं देखी जाती अमेरिका में टोटल में 50 स्टेट्स हैं और 50 टाइम्स टू 100 मेंबर्स सिंपल कैलकुलेशन 2024 के इन चुनाव से पहले डेमोक्रेट्स के पास 51 49 की मेजॉरिटी थी सेनेट में लेकिन हाल ही में हुए इन 2024 के चुनाव के बाद अब यह मेजॉरिटी पलट गई है और रिपब्लिकंस के पास यहां भी मेजॉरिटी आ गई है और ये एक ऐसी मेजॉरिटी है जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए बहुत जरूरी होती है क्योंकि सेनेट के पास ही दोस्तों पावर है फेडरल जजेस और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसेज को अपॉइंट्स को सही मायने में इंडिपेंडेंट होना चाहिए पॉलिटिकल सिस्टम से लेकिन पिछले कुछ सालों से अमेरिका में इस बात पर बहुत कंट्रोवर्सी हुई है कि रिपब्लिकन पार्टी ने अपने लोगों को सुप्रीम कोर्ट में बिठा दिया है और उसकी वजह से ऐसे फैसले पास हो रहे हैं राइट टू अबॉर्शन का जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट दिया गया था अमेरिका में रहने वाली औरतों को 2022 की सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बाद वो छीन लिया गया औरतों से इस जजमेंट का मतलब था कि अमेरिका के कई सारे राज्यों में औरतों को अब अबॉर्शन करना अलाउड नहीं था इसके अलावा दोस्तों सेनेट के पास बिल्स को पास करने की भी पावर होती है अगर कोई भी कानून बनाया जा रहा है अमेरिका में वो दोनों हाउस और सेनेट से पास होना चाहिए सिमिलरली जैसे इंडिया में भी होता है कोई भी कानून बनता है लोकसभा राज राज्यसभा दोनों से पास होना चाहिए अब आते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस पर जो कि सबसे ज्यादा जानी-मानी इलेक्शंस होती है अमेरिका की अमेरिकन प्रेसिडेंट अमेरिका में सबसे पावरफुल पोजीशन होती है जिसे इक्वेट किया जा सकता है इंडिया में प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन से फर्क बस यहां पर यह है कि इंडिया में पालियामेंट्री सिस्टम है तो लोकसभा चुनावों में जीतने वाली पार्टी बाद में प्राइम मिनिस्टर का चुनाव करती है यानी टेक्निकली हम लोग पीएम फेस के लिए वोट नहीं करते फॉर एग्जांपल 2004 में जो इलेक्शंस हुई थी जिसमें कांग्रेस लेड यूपीए की जीत हुई थी किसी को नहीं पता था डॉक्टर मनमोहन सिंह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे लेकिन पिछले कुछ सालों से अपने देश में भी स्थिति ऐसी ही बनती जा रही है जहां पर लोग पार्टी के लीडर या प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट का चेहरा देखकर वोट देते हैं अमेरिका में भी लोग अपने प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट का चेहरा देखकर अपने प्रेसिडेंट के लिए वोट करते हैं लेकिन यहां भी कहानी में एक द्विस्ट है टेक्निकली ये जो वोट है ये डायरेक्ट वोट नहीं है अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए बल्कि यहां वोट किया जाता है इलेक्टर्स के जरिए इलेक्टर्स की एक बॉडी जिसे इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं वो इवेंचर प्रेसिडेंट चुनती है भले ही बैलेट पेपर पर प्रेसिडेंट और उनके वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट का नाम दिखता हो और हां वैसे अमेरिका में आज के दिन भी ज्यादातर स्टेट्स में बैलेट पेपर से ही चुनाव होते हैं लेकिन असल में लोग उन इलेक्टर्स को वोट दे रहे होते हैं जो पार्टी के वफादार होते हैं टोटल में 538 इलेक्टर्स होते हैं पूरे अमेरिका में और हर स्टेट के एक डिफाइंड नंबर ऑफ इलेक्टर्स हैं कुछ स्टेट्स के पास ज्यादा इलेक्टर्स हैं कुछ स्टेट्स के पास कम इलेक्टर्स हैं ये भी उनकी पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है एक्चुअली में इलेक्टर्स का नंबर होता है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के जो मेंबर्स का नंबर है प्लस उस स्टेट के जो सेनेटर्स का नंबर है तो बेसिकली हाउस का नंबर प्लस टू इलेक्टर्स का नंबर हो गया उदाहरण के लिए टेक्सस की स्टेट ले लो टेक्सस के पास 38 हाउस के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और दो सेनेटर्स हैं तो इलेक्टर्स की संख्या यहां हो गई 38 + 2 40 अब क्योंकि टोटल में 538 इलेक्टर्स हैं तो किसी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को जीतने के लिए यहां पर इसका हाफ वे मार्क क्रॉस करना होता है जो कि है 270 इलेक्टोरल वोट्स का मार्क इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में सबसे अजीब चीज अब यहां पर यह आती है कि एक विनर टेक्स ऑल का सिस्टम है जिस भी राज्य में जिस भी स्टेट में पूरी स्टेट की बात करी जा रही है जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट्स मिलेंगे उस स्टेट के सारे इलेक्टर्स उसी कैंडिडेट के पास चले जाएंगे फॉर एग्जांपल अगर टेक्सस की ही स्टेट ले लो 40 इलेक्टर्स हैं मान लो डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस एक दूसरे के खिलाफ फाइट कर रहे हैं और कमला हैरेस को यहां पर 50.0% पर वोट मिल जाता है स्टेट में और डोनाल्ड ट्रंप 49.99% 

वोट मिलता है बिल्कुल ही कुछ चंद वोटों का फर्क है लेकिन इस 0.02 पर की वजह से भी टेक्स के सारे 40 इलेक्टोरल वोट्स कमला हैरिस के पास चले जाएंगे यही कारण है दोस्तों जिसकी वजह से कई बार ऐसी सिचुएशंस देखने को मिलती हैं कि एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को पूरे देश भर में ज्यादा वोट शेयर मिला है लेकिन फिर भी वो इलेक्शन हार गया क्योंकि इलेक्टोरल वोट्स दूसरे कैंडिडेट को ज्यादा मिले अब इस पूरे सिस्टम का एक बहुत बड़ा नुकसान यह रहा है कि कुछ स्टेट्स में एक पॉलिटिकल पार्टी को ज्यादा प्रेफर किया जाता है कुछ लोगों के द्वारा 5545 के रेशो से या 6040 की रेशो से कह लो तो ऐसे केस में उस स्टेट को फॉर ग्रांटेड लिया जाने लगता है साल 1988 के बाद से कुछ 20 स्टेट्स ऐसी रही हैं जो हमेशा एक ही पार्टी को वोट करती आई हैं इस नक्शे पर आप देख सकते हो जो ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट वाली स्टेट्स हैं वो ब्लू कलर से दर्शाई गई हैं क्योंकि ये स्टेट्स

जनरली ऑलमोस्ट ऑलवेज डेमोक्रेट पार्टी के लिए वोट करती हैं अमेरिका के बीच वाली जो स्टेट्स हैं वो रेड कलर में दर्शाई गई है 

क्योंकि ये यूजुअली ऑलमोस्ट ऑलवेज रिपब्लिकन पार्टी के लिए वोट करती हैं सात स्टेट्स ऐसी हैं 1988 के बाद से जिन्होंने हमेशा डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स के लिए वोट किया है और 13 स्टेट्स ऐसी हैं जिन्होंने हमेशा रिपब्लिकन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए वोट दिया है इन सभी स्टेट्स को सेफ स्टेट्स कंसीडर किया जाता है बची कुछ गिनती की स्टेट्स जहां एक्चुअली में कंपटीशन टफ होता है और इन स्टेट्स को स्विंग स्टेट्स कहा जाता है क्योंकि ये किसी भी डायरेक्शन में स्विंग कर सकती हैं बहुत छोटे वोट माजिन से सत्ता पलट सकती है 2020 की इलेक्शंस में सात स्टेट्स ऐसी थी जहां पर विनिंग मार्जिन 3% पर या उससे कम था इन इलेक्शंस में इन्हीं स्टेट्स को स्विंग स्टेट्स कंसीडर किया गया एरिजोना जॉर्जिया मिशिगन पेंसिल्वेनिया विस्कंसिन नॉर्थ कैरोलाइन और नेवाडा क्योंकि इन इलेक्शंस का रिजल्ट इन स्विंग स्टेट्स पर सबसे ज्यादा निर्भर करता है तो दोनों ही प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स अपना ज्यादातर समय इन्हीं स्टेट्स में बिताते हैं कैंपेनिंग के दौरान सिर्फ इन्हीं स्टेट्स में इनका ज्यादातर आना जाना लगा रहता है और बाकी स्टेट्स को तो मानो ऑलमोस्ट इग्नोर ही कर दिया जाता है यह मेरी राय में एक बहुत बड़ा नुकसान है अमेरिकन इलेक्शन सिस्टम कायदे से देखा जाए अगर आप एक सेफ स्टेट में रहते हो आपके वोट की ज्यादा कीमत नहीं है आप किसी भी पार्टी के लिए वोट कर लो आपकी स्टेट हमेशा इसी पार्टी को फेवर करेगी और दूसरी तरफ कुछ चंद स्टेट्स में रहने वा वाले गिने-चुने वोटर्स की वोट की कीमत इतनी ज्यादा है इतनी ज्यादा है कि उन्हीं के ही वोट्स इलेक्शंस का रिजल्ट तय करेंगे और यहां सेफ स्टेट्स की बात करते हुए मैं आपको और अब अपनी अभी की इलेक्शंस पर वापस आते हैं चुनाव से से एक दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप को स्विंग स्टेट्स में 1.8%पर के माजिन से आगे दिखाया जा रहा था कमला हैरिस के कंपैरिजन में जबकि अक्टूबर में जो रॉयटर्स से आगे दिखाया जा रहा था कमला हैरिस के कंपैरिजन में जबकि अक्टूबर में जो रॉयटर्स का पोल आया था उसमें दिखा था कि कमला हैरिस पूरे देश भर में 1%पर वोट शेयर से आगे हैं इस सबको देखकर एक्सपेक्टेशन यह थी कि यह जो मुकाबला है यह बहुत क्लोज हो होने वाला है लेकिन एंड में मुकाबला इतना भी क्लोज नहीं था क्योंकि डॉनल्ड ट्रंप ने सारी सातों की सातों स्विंग स्टेट्स को इस इलेक्शन में जीत लिया अच्छा इलेक्शन जीतने के बाद अब प्रोसेस खत्म नहीं हुआ है अब आगे जाकर मिड दिसंबर में सभी इलेक्टर्स जाकर वोट करेंगे अपने प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए अर्ली जनवरी में इन वोट्स को पार्लियामेंट में भेजा जाएगा काउंटिंग के लिए अमेरिका में पालियामेंट को वैसे कांग्रेस कहते हैं तो यूएस कांग्रेस में इन वोट्स को भेजा जाएगा काउंटिंग के लिए और काउंटिंग करने का काम करेंगे हाउस और सेनेट के मेंबर्स और ये 20 जनवरी को होगा कि ऑफिशियल नए अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बनेंगे हमेशा ही ऐसा होता है पिछली बार भी ऐसा हुआ था अगर आपको याद हो काउंटिंग के दौरान पिछली बारी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी 6 जनवरी 2021 को जब कांग्रेस के अंदर इन इलेक्टर्स के वोट्स की काउंटिंग चलने लग रही थी करीब 2000 ट्रंप सपोर्टर्स गुस्से में आए घुस जाते हैं इस कैपिटल बिल्डिंग के अंदर जबरदस्त तोड़फोड़ करी जाती है डोनाल्ड ट्रंप के इन सपोर्टर्स के द्वारा कई सारे पुलिस अफसरों को भी असोल्ट किया जाता है इस दिन को अमेरिकन डेमोक्रेसी पर धब्बे की तरह देखा गया था लेकिन हाल ही में जब डोनाल्ड ट्रंप से इस दिन के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि इस दिन को अ डे ऑफ लव कंसीडर करते हैं फॉर्च्यूनेटली उम्मीद करते हैं दोबारा जनवरी के महीने में ऐसे दंगे नहीं देखने को मिलेंगे लेकिन अगला सवाल यहां पर ये उठता है आखिर डोनाल्ड ट्रंप का प्रेसिडेंट बनना क्या इंपैक्ट डालेगा इंडिया पर और बाकी दुनिया पर सबसे पहली इंटरेस्टिंग चीज तो यह होगी देखना कि डोनाल्ड ट्रंप को क्या सजा सुनाई जाती है। कुछ टाइम पहले अगर आपको याद हो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के इतिहास में पहले क्या कोर्ट केस चल रहा था इनके ऊपर मई 2024 में इसकी जजमेंट आई थी जहां पर डोनाल्ड ट्रंप को गिल्टी पाया गया 34 अलग-अलग फेलिनी काउंट्स पर फॉल्स फाइंग बिजनेस रिकॉर्ड्स का ये क्राइम था जो हश ओरिजनली इस केस में सजा सुनाई जानी थी सितंबर के महीने में कि डोनाल्ड ट्रंप को एगजैक्टली क्या सजा मिलेगी क्या वो जेल जाएंगे या नहीं लेकिन जब सितंबर में हियरिंग की डेट आई तो जज ने कहा कि हम इलेक्शन के बाद इसे देखेंगे 26 नवंबर की अब डेट दी गई है जिस दिन ट्रंप को सजा सुनाई जाएगी तो ये अब इंटरेस्टिंग होगा देखना कि एक्चुअली में क्या जेल दी जा सकती है डोनाल्ड ट्रंप को अगर हां तो क्या उनके पास ताकत है खुद को माफ करने की प्रेसिडेंट बनकर और अगर वो ऐसा करेंगे तो इससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा उनकी खुद की रेपुटेशन पर और अमेरिका एज अ कंट्री की रेपुटेशन पर दूसरी दिलचस्प बात यहां पर ये है दोस्तों कि दोनों दोनों ही ही प्रेसिडेशियल प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स का इस बार इंडिया से एक कनेक्ट था कमला हैरिस की मां तमिलनाडु से थी और ट्रंप के जो वाइस प्रेसिडेंशियल नॉमिनी है। जेडी वैंस उनकी पत्नी उषा वैंस का परिवार आंध्र प्रदेश से है कैंपेनिंग के दौरान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बड़ा मुद्दा रहा था इल्लीगल इमीग्रेशन का उनका वादा है कि वह इल्लीगल इमीग्रेशन पर रोक लगाएंगे उनका कहना है कि जो बाइड की एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान इल्लीगल इमीग्रेशन एक बहुत बड़े स्तर पर बढ़ गई थी अमेरिका में न डे वन आई वि लाच द लार्जेस्ट डिपोर्टेशन प्रोग्राम इन अमेरिकन हिस्ट्री पिछले साल ही करीब 1100 इल्लीगल इमीग्रेंट को इंडिया में वापस भेजा गया यह लोग अक्सर डंकी का रास्ता अपनाकर अमेरिका में घुसने की कोशिश थी लेकिन अगर बात लीगल इमीग्रेशन की भी करी जाए तो डोनाल्ड ट्रंप उसके भी ज्यादा फेवर में नहीं है 2016 से लेकर 2020 तक जब ट्रंप प्रेसिडेंट रहे थे तो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐसे कदम उठाए थे जिससे यूएस कंपनीज के लिए h1 बी वीजा लेना मुश्किल हो गया था ये एंप्लॉयज के लिए 3 साल का टेंपररी वर्क वीजा होता है जिसे 6 साल तक बढ़ाया जा सकता है बहुत सारे स्किल्ड इंडियन वर्कर्स इसी वीजा पर अमेरिका में काम करते हैं इनफैक्ट अगर आप 2023 का डाटा देखोगे तो टोटल सारे h1b अप्रूव्स में से 72.6 अप्रूव्स सिर्फ इंडियंस के थे ट्रंप की पिछली सरकार में यही वीजा रिजेक्शन रेट बड़ी तेजी से बढ़ा था इस रिपोर्ट को देखिए 2016 में h1b एप्लीकेशंस का रिजेक्शन रेट 6% पर पर था और 2018 में यह 24% पर पर चला गया था इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने पिछली बारी एप्लीकेशन कॉस्ट भी बढ़ा दी थी और पूरे ही प्रोसेस को और कॉम्प्लिकेटेड बना दिया था इस चीज को लेकर डोनाल्ड ट्रंप खुद भी बड़े ओपन रहे हैं उन्होंने 1 बी को अमेरिकन प्रोस्पेरिटी के लिए एक थेफ्ट कहा है अगर अमेरिकी नागरिक और परमानेंट रेजिडेंट्स अपने परिवार के सदस्य को अमेरिका लाना चाहते हैं तो फैमिली रियूनिफिकेशन का समय भी ट्रंप के तहत लंबा हो सकता है कमला हैरिस की प्रॉमिस इसकी उल्टी थी उन्होंने लीगल इमीग्रेशन को सिंपलीफाई करने की बात करी थी और फैमिली रियूनिफिकेशन के लिए रिफॉर्म्स लाने की भी बात कर रही थी अब तो यह भी रिपोर्ट किया जा रहा है कि नई ट्रम सरकार के अंडर ऑटोमेटिक सिटीजनशिप जो बच्चों को मिलती थी अब वो भी नहीं मिलेगी अगला बड़ा मुद्दा है इकॉनमी और इंफ्लेशन का जो डोनाल्ड ट्रंप की कैंपेन के दौरान सबसे पॉपुलर मुद्दा रहा उन्होंने वादा किया है कि वह इंफ्लेशन कम करेंगे आल एंड इलेशन आई विल स्टॉप द इजन ऑफ क्रिमिनल्स कमिंग इनटू आवर कंट्री लेकिन साथ ही साथ इंडिया द्वारा अमेरिकन प्रोडक्ट्स पर लगाए जा रहे हाई टैरिफ के खिलाफ भी उन्होंने अपनी आवाज उठाई है उन्होंने खुले तौर पर भारत से हार्ली डेविडसन बाइक्स पर टैरिफ कम करने के लिए कहा था डोनाल्ड ट्रंप से उनकी सपोर्टर्स की एक्सपेक्टेशन यह है कि वह अमेरिका फर्स्ट स्ट्रैटेजी को आगे बढ़ाएंगे इसमें वो उन देशों पर पेनल्टी लगा सकते हैं जो अमेरिकन प्रोडक्ट्स और सर्विसेस पर हाई टैक्सेस लगाते हैं दूसरी तरफ कमला हैरिस ने अपनी ट्रेड स्ट्रेटेजी को ज्यादा क्लियर कट नहीं बताया था लेकिन जो बाइड की सरकार के दौरान इंडिया और अमेरिका के बीच में जो बायलट ट्रेड थी वो काफी बढ़ी थी और यह चीज इंडिया के फेवर में रही थी एक्चुअली में ट्रेड के पर्सपेक्टिव से चीजें इंडिया के फेवर में हो इसका मतलब है कि हम अमेरिका में अपना ज्यादा सामान एक्सपोर्ट करें और अपने देश में कम अमेरिकन चीजें इंपोर्ट करें और पिछले चार सालों में यही चीज हुई है फाइनेंशियल ईयर 2020 से लेकर 2024 के बीच में इंडिया ने जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स किए अमेरिका को उनमें 46%पर इंक्रीज दिखा 77.5 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गए और जो इंडिया ने इंपोर्ट्स किए अमेरिका से उनमें 17.9 का इंक्रीज दिखा 42.2 बिलियन डॉलर तक पहुंच गए पिछले 3 सालों में ट्रेड डेफिसिट भारत के पक्ष में 13.3 बिलियन डॉलर से बढ़कर 25.9 बिलियन डॉलर हो गया है पिछली ट्रम सरकार ने साल 2018 में स्टील पर 25 और एलुमिनियम पर 10%पर टैरिफ लगाए थे टैरिफ वो टैक्सेस होते हैं जो इंपोर्ट करने वाला देश इंपोर्टेड गुड्स पर लगाता है इन टैरिफ की वजह से भारत के इन दोनों सेक्टर्स पर काफी नुकसान हुआ था स्टील सेक्टर को लगभग 240 मिलियन डॉलर्स का घाटा हुआ था इस टैरिफ डिस्प्यूट को साल 2023 में सुलझाया गया जब जो बाइड की सरकार थी और ट्रंप शासन में लगाए गए स्टील टैरिफ में से 70%पर और एलुमिनियम टैरिफ में से 80%पर को हटाने पर सहमति जताई थी जो बाइड की सरकार क्या डोनाल्ड ट्रंप फिर से ऐसा करेंगे यह एक देखने वाली बात है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कैंपेनिंग के दौरान कहा है कि वो सभी इंपोर्ट्स पर 20%पर का टैरिफ लगाना चाहते हैं चाहे वो फार्मास्यूटिकल्स हो टेक्सटाइल्स हो टेक्नोलॉजी हो या इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स हो कमला हैरिस का एस्टिमेटर कि इन टैरिफ की वजह से अमेरिकन सिटीजंस को $4000 एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ सकते हैं हर साल मैं इस पर ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा कि अमेरिकन आम जनता के लिए क्या ज्यादा अच्छा है लेकिन कमला हैरिस ने अपने प्लांस में बताया था कि वह डेफिसिट का इस्तेमाल कर के ज्यादा पैसे खर्च करेंगी हाउसिंग पर हेल्थ केयर सपोर्ट पर चाइल्ड केयर और एजुकेशन पर कमला हैरिस ने बड़ी-बड़ी मल्टी बिलियन डॉलर्स कंपनीज पर टैक्स बढ़ाने की भी बात करी थी उनका प्लान था कि वह 21% पर से टैक्स बढ़ाकर 28%पर तक टैक्स ले जाएंगी लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का वादा बिल्कुल उल्टा था वो एक्चुअली में कॉर्पोरेट टैक्स कम करना चाहते हैं 21% पर से घटाकर 15% पर पर करना चाहते हैं आईम नॉट रेजिंग योर टक्स आईम रेजिंग ल ऑफ द कंट्रीज इन एशिया एंड ऑल ओ द व लेकिन सबसे बड़ा नुकसान दोस्तों दुनिया भर पर डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी का पड़ सकता है क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ाई में पिछली ट्रंप सरकार के दौरान अमेरिका इकलौता देश बन गया था पेरिस एग्रीमेंट से बाहर निकलने वाला इन्होंने कोल फायट पावर प्लांट्स के लिए एमिशन और पोल्यूशन के स्टैंडर्ड्स को भी ढीला कर दौरान अमेरिका इकलौता देश बन गया था पेरिस एग्रीमेंट से बाहर निकलने वाला इन्होंने कोल फायट पावर प्लांट्स के लिए एमिशन और पोल्यूशन के स्टैंडर्ड्स को भी ढीला कर दिया था इस बारी डोनाल्ड ट्रंप ने बात करी है ऑयल और नेचुरल गैस प्रोजेक्ट के आसपास रेड टेप को हटाने की एक बार फिर से अपने आप को पेरिस क्लाइमेट डील से बाहर निकालने की बात करी है दूसरी तरफ कमला हैरिस ने 2019 में प्रोग्रेसिव ग्रीन न्यू डील का समर्थन किया था जो एक क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन फ्रेमवर्क था इसका लक्ष्य था कि 10 सालों में अमेरिकन एनर्जी ग्रिड को पूरी तरीके से रिन्यूएबल सोर्सेस जैसे कि विंड सोलर और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पर शिफ्ट किया जाए वो अलग बात है कि कमला लगाने के अपने दावे को वापस ले लिया था एक समय पे वो पोल्यूशन फैलाने वाली ऑयल कंपनीज को प्रोसीक करने की बात करती थी लेकिन फिर अमेरिका में रिकॉर्ड ऑयल प्रोडक्शन की तारीफ करते हुए भी नजर आती थी इसलिए कहना बड़ा मुश्किल है कि पूरे प्लेनेट के लिए और पर्यावरण के लिए कौन सा प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट ज्यादा हानिकारक था लेकिन एक बात साफ है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप का यही एटीट्यूड आगे चलता रहा तो अमेरिका द्वारा फैलाए जा रहे पोल्यूशन और कार्बन एमिशंस का नुकसान पूरी दुनिया को सहना पड़ेगा आपकी क्या राय है दोस्तों यहां पर डोनाल्ड ट्रंप का क्या असर पड़ेगा बाकी दुनिया पर अगले चार सालों में नीचे का यही है कि अमेरिका में एक डुओ पॉली बन गई है इन दो पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी पकड़ इतनी मजबूत बना ली है कि किसी तीसरी पॉलिटिकल पार्टी के लिए सामने आ पाना उभर कर आ पाना नामुमकिन सा बन गया है और यह मेरी राय में एक बहुत ही अन डेमोक्रेटिक चीज है उम्मीद करता हूं indianstoryno1